या article मध्ये6 भाग
15 ऑक्टोबर 2026 ला Supreme Court च्या न्यायमूर्ती J.B. Pardiwala आणि K.V. Chandran यांच्या खंडपीठाने मुलांच्या internet वापरावर सरसकट निर्बंध घालायला पाठिंबा दिला नाही, आणि त्याऐवजी मुलांच्या accounts साठी वेगळा "child mode" सुचवला. Court ने सांगितलं की internet वापरता येणं हा संविधानाच्या Article 21 खालचा मूलभूत हक्क आहे, आणि तो मुलांनाही आहे, त्यांचं वय कितीही असो. आता एक महिना झाला आहे, आणि 10 डिसेंबर 2026 च्या पुढच्या सुनावणीआधी केंद्र सरकारला आपल्या प्रगतीवर affidavit दाखल करायचं आहे.
Court ने काय सांगितलं
हा 136 पानांचा आदेश Just Rights for Children Alliance & Anr. v. S. Harish & Ors. (2026 INSC 1149) या प्रकरणात आला. या प्रकरणाची सुरुवात Court च्या 23 सप्टेंबर 2024 च्या निकालापासून झाली, जो मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या आणि अत्याचाराच्या साहित्याबद्दल (child sexual exploitation and abuse material, CSEAM) होता. नव्या आदेशाचा बहुतेक भाग अजूनही त्याबद्दलच आहे: फक्त CSEAM साठी राष्ट्रीय hash आणि URL database, स्रोत माहीत नसलेलं CSEAM काढून टाकल्याची माहिती दोन तासांत देणं, आणि तक्रार मिळाल्याची पोच 24 तासांत देणं.
ज्या भागाकडे जास्त लोकांचं लक्ष गेलं, आणि ज्याबद्दल ThePrint ने 18 ऑक्टोबरला बातमी दिली, तो एकच भाग आहे: paras 280 ते 303, मुलांच्या internet वापराबद्दल. जगभर मुलांचा internet वापर मर्यादित करण्याचा कल आहे याची Court ने नोंद घेतली, आणि त्याला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला (paras 281 आणि 282). Court च्या मते सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य एकमेकांच्या विरोधात नाहीत: "Our children are entitled to both." म्हणजे, आपल्या मुलांना दोन्हींचा हक्क आहे. (para 292)
हा आदेश screen time किंवा social media च्या व्यसनाबद्दल काही सांगत नाही.
मुख्य मुद्दे
| मुद्दा | आदेश काय सांगतो | Para |
|---|---|---|
| Internet वापरता येणं | Article 21 खालचा मूलभूत हक्क, Article 19(1)(a) सोबत वाचून. मुलांना तो आहे, वय कितीही असो. | 292 |
| सरसकट बंदी | पाठिंबा दिलेला नाही. Court सरसकट निर्बंधांना प्रमाणाबाहेर म्हणतं. | 281, 282, 297 |
| उपायांचा रोख कुठे असावा | हानिकारक साहित्यावर आणि त्याला जबाबदार असणाऱ्यांवर, मुलांवर नाही. | 284 |
| निर्बंधांचा परिणाम | मुलं पालकांना किंवा यंत्रणांना न कळू देता internet वापरत राहतात, आणि अडचण आली तर सांगायला कचरतात. | 294, 295 |
| वयाची तपासणी | वयावर आधारित निर्बंध लागू करण्यासाठी प्रत्येक user ची ओळख आणि वय तपासणं हेच मर्यादा ओलांडणं आहे. | 286 |
| वयावर आधारित मर्यादा | नाकारलेल्या नाहीत. Adult content websites सारख्या मुळातच हानिकारक प्रकारांवर अजूनही निर्बंध घालता येतात. | 299, 302 |
"Child mode" कसा असू शकतो
इथे Court ची भाषा बंधन घालणारी नाही, सुचवणारी आहे. Court अशा व्यवस्थेचं वर्णन करतं जी पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि देखरेख यावर उभी असेल, आणि ज्यात अशा accounts साठी वेगळा "child mode" असेल (para 300). या mode मध्ये हे असू शकतं:
- ·सुरुवातीपासूनच private असलेली accounts,
- ·अनोळखी मोठ्या व्यक्तींकडून येणारे contacts आणि messages यांवर निर्बंध,
- ·मुलांपर्यंत पोहोचणाऱ्या जाहिराती आणि content वर नियंत्रण.
तो किशोरवयाआधीच्या मुलांसाठी (pre-teens) लागू करता येईल, आणि त्यासोबत पालकांची संमती पडताळण्याचा वाजवी आणि प्रमाणात असलेला मार्ग असेल (para 301). तो नेमका कसा राबवायचा हे केंद्र सरकारवर सोडलं आहे.
याच्याशी जोडलेला एक निर्देश मात्र जास्त ठाम आहे. मूल एखाद्या अनोळखी मोठ्या व्यक्तीशी connect व्हायचा किंवा तिला message करायचा प्रयत्न करतं तेव्हा platforms नी सावध करणारी सूचना दाखवलीच पाहिजे, आणि सुरक्षित वापर व privacy settings बद्दल ठराविक काळाने आठवण करून दिली पाहिजे (para 315(xv)).
भारतातल्या पालकांसाठी याचा अर्थ काय
या आदेशामुळे मुलांच्या internet वापरावर कोणतीही बंदी येत नाही. मात्र adult content websites सारख्या हानिकारक प्रकारांवर निर्बंध घालण्याचा मार्ग सरकारसाठी खुला आहे.
आदेश म्हणतो की बहुतेक वेळा आई बाबा आणि पालक हीच मुलांच्या सुरक्षिततेची पहिली फळी असते. Devices आणि platforms वरच्या parental controls आणि safety settings बद्दल शाळांनी नियमित जागरूकता कार्यक्रम घ्यावेत असंही तो सांगतो (para 315(xi)). मुलांच्या मनात अविश्वास निर्माण न करता त्यांच्या online वापरावर लक्ष कसं ठेवायचं, याबद्दल पालकांना जागरूक करायचं आहे (para 315(xii)).
शाळांनी 1098 (Child Helpline) आणि 1930 (Cyber Crime Helpline) हे helpline नंबर वर्गांत, hostels मध्ये, libraries मध्ये आणि computer labs मध्ये लावायचे आहेत, शाळेच्या devices आणि networks वर वाजवी आणि प्रमाणात असलेले content filters वापरायचे आहेत, आणि शिक्षकांना digital safety आणि POCSO खाली तक्रार नोंदवण्याचं प्रशिक्षण द्यायचं आहे (para 315(viii) ते (x)).
पुढे काय होणार
केंद्र सरकारला MeitY आणि Ministry of Law and Justice यांच्यामार्फत guidelines, SOPs आणि गरज असेल तिथे IT Act आणि IT Rules मध्ये दुरुस्त्या तयार करायच्या आहेत (paras 317 आणि 318). 10 डिसेंबर 2026 च्या सुनावणीपर्यंत प्रगतीचं affidavit दाखल करायचं आहे (paras 319 आणि 320).
याशिवाय, MediaNama ने 12 नोव्हेंबरला बातमी दिली की NCPCR मुलांसाठीच्या social media guidelines चा मसुदा लोकांच्या सूचनांसाठी प्रसिद्ध करणार आहे आणि 2027 च्या सुरुवातीला तो अंतिम करणार आहे. ही बातमी The Tech Trace newsletter मध्ये नाव न दिलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने आहे. MediaNama च्या बातमीत NCPCR च्या कोणत्याही अधिकृत घोषणेचा संदर्भ दिलेला नाही.
तुम्ही काय करू शकता
कोणतीही setting मुलाला online पूर्णपणे सुरक्षित करत नाही. पण या गोष्टी आजच करता येतात, आणि बहुतेकांना पैसे लागत नाहीत:
- ·मुलाची accounts private करा. Child mode साठी Court ने सांगितलेली ही पहिलीच गोष्ट आहे.
- ·तुमच्याकडे आधीच असलेली controls वापरा. मुलाच्या devices आणि apps वरच्या parental controls आणि safety settings एकदा नीट पाहून घ्या.
- ·आधी बोला. Court ने नोंदवलं आहे की निर्बंधांमुळे मुलं अडचण सांगायला कचरतात. Online काहीही झालं तरी न घाबरता तुमच्याकडे येता येईल, हे मुलाला सांगा.
- ·Helpline नंबर save करून ठेवा. 1098 हा Child Helpline आहे आणि 1930 हा Cyber Crime Helpline आहे.
- ·रात्री phones bedroom च्या बाहेर ठेवा. ही घरातली सवय आहे, आदेशाने सांगितलेली गोष्ट नाही. आमच्या मुलांचा screen time किती असावा या लेखात याबद्दल अधिक आहे.
घरातली काळजी सुरक्षिततेची नसून रात्रीच्या scrolling ची असेल, तर एक प्रत्यक्ष उपाय मध्ये थोडा अडथळा आणू शकतो: fridge वर bloc असला की तुम्ही निवडलेली apps schedule नुसार आपोआप block होतात, आणि ती unblock करायची असतील तर fridge पर्यंत चालत जाऊन phone bloc वर tap करावा लागतो. हे तुमच्या स्वतःच्या phone साठीचं सवयीचं साधन आहे, parental lock नाही.
Sources
- ·Supreme Court of India, Just Rights for Children Alliance & Anr. v. S. Harish & Ors., 2026 INSC 1149, order dated 15 October 2026 (PDF hosted by MediaNama)
- ·ThePrint, Aditya Edara, report on the order, 18 October 2026
- ·MediaNama, report on the NCPCR's planned child social media guidelines, 12 November 2026
bloc आमचं product आहे. आम्ही ते बनवतो आणि विकतो, म्हणून या article मध्ये bloc बद्दल जे लिहिलं आहे ते बनवणाऱ्याचं मत म्हणून वाचा. बाकी प्रत्येक गोष्टीसोबत तिचा source आहे.
काही चूक दिसली? support@letsbloc.com वर email करा. आम्ही तपासून ती दुरुस्त करू आणि वरची तारीख अपडेट करू.
bloc चे founder. IIT Kharagpur. आधी BharatPe मध्ये senior product analyst. आता हिमाचलमधल्या Bir मधून पूर्ण वेळ bloc वर काम करतात.
bloc चे free tools
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
Supreme Court ने मुलांसाठी social media वर बंदी घातली का?
नाही. 15 ऑक्टोबर 2026 च्या आदेशात Court ने मुलांच्या internet वापरावर सरसकट निर्बंध घालायला पाठिंबा दिला नाही आणि असे निर्बंध प्रमाणाबाहेर असल्याचं म्हटलं (para 297). Court ने हेही सांगितलं की वयावर आधारित निर्बंध अजूनही शक्य आहेत, आणि adult content websites सारख्या मुळातच हानिकारक प्रकारांवर केंद्र सरकार निर्बंध घालू शकतं (paras 299 आणि 302).
Child mode म्हणजे काय?
ही Court ने paras 300 आणि 301 मध्ये केलेली सूचना आहे: मुलांच्या accounts साठी वेगळा mode, जो पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि देखरेख यावर आधारलेला असेल. त्यात सुरुवातीपासूनच private असलेली accounts, अनोळखी मोठ्या व्यक्तींकडून येणारे contacts आणि messages यांवर मर्यादा, आणि जाहिराती व content वर नियंत्रण असू शकतं. Court ची भाषा बंधन घालणारी नाही, सुचवणारी आहे, आणि तपशील केंद्र सरकारवर सोडले आहेत.
Child mode वर Supreme Court ची पुढची सुनावणी कधी आहे?
हे प्रकरण 10 डिसेंबर 2026 ला सुनावणीसाठी ठेवलं आहे (para 320). तोपर्यंत केंद्र सरकारला आपण किती प्रगती केली यावर affidavit दाखल करावं लागेल (para 319).
Supreme Court ने मुलांसाठी screen time च्या मर्यादा ठरवल्या का?
नाही. हा आदेश screen time किंवा social media च्या व्यसनाबद्दल नाही. त्याचा विषय आहे मुलांच्या लैंगिक शोषणाचं आणि अत्याचाराचं साहित्य (CSEAM), आणि मुलांना internet सुरक्षितपणे वापरता येणं.
मुलांचा screen time खरंच कमी करायचा आहे?
घरातल्या phone चा off switch
एकदाच pay करा · संपूर्ण भारतात free delivery · 30 दिवसांची replacement guarantee
bloc order करा, ₹1,699 पासून