विश्लेषण

Supreme Court का 'child mode' आदेश, एक महीने बाद: भारत में बच्चों के internet पर कोर्ट ने क्या कहा

एक महीने पहले Supreme Court ने बच्चों के internet पर पूरी रोक का समर्थन करने से इनकार किया और उनके accounts के लिए 'child mode' का सुझाव दिया। आदेश क्या कहता है, क्या खुला छोड़ता है, और 10 दिसंबर की सुनवाई से पहले माता-पिता क्या कर सकते हैं, यहाँ पढ़िए।

लेखक: , bloc के founderप्रकाशित हम कैसे लिखते हैं

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यह article इन भाषाओं में भी: English · ಕನ್ನಡ · मराठी

इस article में7 हिस्से

15 अक्टूबर 2026 को Supreme Court की एक bench ने, जिसमें Justice J.B. Pardiwala और Justice K.V. Chandran थे, बच्चों के internet इस्तेमाल पर पूरी रोक का समर्थन करने से इनकार किया, और उसकी जगह बच्चों के accounts के लिए एक अलग "child mode" का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि internet तक पहुँच संविधान के Article 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और बच्चों को यह अधिकार हर उम्र में है। अब एक महीना हो चुका है, और केंद्र सरकार को 10 दिसंबर 2026 की अगली सुनवाई से पहले अपनी प्रगति पर एक हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करना है।

कोर्ट ने क्या कहा

136 पन्नों का यह आदेश Just Rights for Children Alliance & Anr. v. S. Harish & Ors. (2026 INSC 1149) में आया। यह मामला बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार की सामग्री (CSEAM) पर कोर्ट के 23 सितंबर 2024 के फ़ैसले से शुरू हुआ था, और नए आदेश का ज़्यादातर हिस्सा अब भी उसी पर है: सिर्फ़ CSEAM के लिए एक राष्ट्रीय hash और URL database, अज्ञात स्रोत वाले CSEAM को हटाने की रिपोर्ट 2 घंटे के अंदर, और शिकायत मिलने की पुष्टि 24 घंटे के अंदर।

जिस हिस्से पर सबसे ज़्यादा ध्यान गया, और जिसकी ख़बर ThePrint ने 18 अक्टूबर को दी, वह एक ही section है, paras 280 से 303, जो बच्चों की internet तक पहुँच पर है। कोर्ट ने देखा कि दुनिया भर में इस पहुँच को सीमित करने का चलन है, और सोच-समझकर तय किया कि वह इसका समर्थन नहीं करेगा (paras 281 और 282)। कोर्ट की नज़र में सुरक्षा और आज़ादी एक-दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कोर्ट के अपने शब्द: "Our children are entitled to both." यानी हमारे बच्चे दोनों के हक़दार हैं। (para 292)

आदेश screen time या social media की लत पर बात नहीं करता।

मुख्य बातें

बातआदेश क्या कहता हैPara
Internet तक पहुँचArticle 21 के तहत मौलिक अधिकार, Article 19(1)(a) के साथ पढ़ते हुए। बच्चों को यह हर उम्र में है।292
पूरी रोकसमर्थन नहीं। कोर्ट पूरी रोक को ज़रूरत से ज़्यादा (disproportionate) बताता है।281, 282, 297
कदम किस पर होंनुकसानदेह सामग्री और उसके ज़िम्मेदार लोगों पर, बच्चों पर नहीं।284
पाबंदियों का असरबच्चे माता-पिता या अधिकारियों की जानकारी के बिना internet चलाते रहते हैं, और परेशानी बताने से हिचकने लगते हैं।294, 295
उम्र की जाँचउम्र के आधार पर पाबंदी लागू करने के लिए हर user की पहचान और उम्र पता करना अपने आप में हद से आगे जाना है।286
उम्र के आधार पर सीमाएँइनसे इनकार नहीं किया गया। Adult content websites जैसी अपने आप में नुकसानदेह categories पर अब भी रोक लग सकती है।299, 302

"Child mode" कैसा हो सकता है

यहाँ कोर्ट के शब्द अनुमति देने वाले हैं, अनिवार्य करने वाले नहीं। कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है जो माता-पिता की सहमति, मार्गदर्शन और निगरानी पर टिकी हो, और जिसमें ऐसे accounts के लिए एक अलग "child mode" हो (para 300)। इस mode में ये चीज़ें हो सकती हैं:

  • ·accounts जो शुरू से private हों,
  • ·अनजान बड़ों के contacts और messages पर पाबंदी,
  • ·बच्चों तक पहुँचने वाले विज्ञापन और content का moderation।

इसे pre-teens के लिए लागू किया जा सकता है, माता-पिता की सहमति जाँचने के एक उचित और संतुलित तरीके के साथ (para 301)। यह कैसे होगा, इसका ब्योरा केंद्र सरकार पर छोड़ा गया है।

इससे जुड़ा एक निर्देश ज़्यादा पक्का है। जब कोई बच्चा किसी अनजान बड़े से जुड़ने या उसे message करने की कोशिश करे, तो platforms को चेतावनी वाले prompts दिखाने होंगे, और साथ ही समय-समय पर सुरक्षित इस्तेमाल और privacy settings की याद दिलानी होगी (para 315(xv))।

भारत के माता-पिता के लिए इसका क्या मतलब है

इस आदेश से बच्चों के internet इस्तेमाल पर कोई ban नहीं लगता, हालाँकि adult content websites जैसी नुकसानदेह categories पर रोक लगाने का रास्ता सरकार के लिए खुला है।

आदेश माता-पिता और अभिभावकों को, ज़्यादातर मामलों में, बचाव की पहली कड़ी (first line of defence) कहता है, और schools से कहता है कि वे devices और platforms के parental controls और safety settings पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाएँ (para 315(xi))। माता-पिता को यह समझाया जाना है कि बच्चों की online गतिविधि पर नज़र कैसे रखें कि अविश्वास न बने (para 315(xii))।

Schools को classrooms, hostels, libraries और computer labs में helplines 1098 (Child Helpline) और 1930 (Cyber Crime Helpline) लिखकर लगानी हैं, school के devices और networks पर उचित और संतुलित content filters लगाने हैं, और teachers को digital safety और POCSO reporting की training देनी है (para 315(viii) से (x))।

आगे क्या होगा

केंद्र सरकार को, MeitY और Ministry of Law and Justice के ज़रिए, guidelines और SOPs बनाने हैं, और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ IT Act और IT Rules में संशोधन करने हैं (paras 317 और 318)। उसे 10 दिसंबर 2026 की सुनवाई तक प्रगति का हलफ़नामा दाखिल करना है (paras 319 और 320)।

इसके अलावा, MediaNama ने 12 नवंबर को ख़बर दी, The Tech Trace newsletter में छपे एक अनाम अधिकारी के हवाले से, कि NCPCR बच्चों के social media पर draft guidelines जनता की राय के लिए जारी करने और 2027 की शुरुआत में उन्हें अंतिम रूप देने की योजना बना रहा है। MediaNama की ख़बर में NCPCR की किसी आधिकारिक घोषणा का हवाला नहीं है।

आप क्या कर सकते हैं

कोई भी setting बच्चे को online पूरी तरह सुरक्षित नहीं बना देती, पर ये कदम आज ही उठाए जा सकते हैं, और ज़्यादातर में कोई पैसा नहीं लगता:

  1. ·बच्चे के accounts private कर दें। Child mode के लिए कोर्ट ने सबसे पहले यही feature गिनाया है।
  2. ·जो controls आपके पास पहले से हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। बच्चे के devices और apps के parental controls और safety settings एक बार पूरे देख लें।
  3. ·पहले बात करें। कोर्ट ने कहा कि पाबंदियों से बच्चे परेशानी बताने से हिचकने लगते हैं। बच्चे से कहें कि online कुछ भी हो, वह बिना डरे आपके पास आ सकता है।
  4. ·Helplines save कर लें। 1098 Child Helpline है और 1930 Cyber Crime Helpline है।
  5. ·रात को phones bedroom से बाहर रखें। यह घर की एक आदत है, आदेश ऐसा कुछ नहीं कहता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी guide पढ़ें: उम्र के हिसाब से बच्चों का screen time।

अगर घर में चिंता safety की नहीं, रात की scrolling की है, तो phone के बाहर का एक कदम बीच में थोड़ी रुकावट जोड़ सकता है: fridge पर bloc लगा हो, तो आपके चुने हुए apps तय समय पर अपने आप block हो जाते हैं, और उन्हें unblock करने के लिए fridge तक चलकर जाना और phone को उस पर tap करना पड़ता है। यह आपके अपने phone के लिए आदत बनाने का एक tool है, parental lock नहीं।

स्रोत

bloc हमारा product है। हम इसे बनाते और बेचते हैं, इसलिए इस article में bloc के बारे में जो भी लिखा है, उसे बनाने वाले की राय समझकर पढ़ें। बाकी हर बात के साथ उसका source है।

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YV

bloc के founder। IIT Kharagpur से पढ़े। पहले BharatPe में senior product analyst थे। अब Bir, हिमाचल से पूरा समय bloc पर काम करते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या Supreme Court ने बच्चों के लिए social media पर ban लगा दिया है?

नहीं। 15 अक्टूबर 2026 के आदेश में कोर्ट ने बच्चों के internet इस्तेमाल पर पूरी रोक का समर्थन करने से इनकार किया और ऐसी रोक को ज़रूरत से ज़्यादा (disproportionate) बताया (para 297)। कोर्ट ने कहा कि उम्र के आधार पर पाबंदियाँ अब भी संभव हैं, और केंद्र सरकार adult content websites जैसी अपने आप में नुकसानदेह categories पर रोक लगा सकती है (paras 299 और 302)।

Child mode क्या है?

यह paras 300 और 301 में कोर्ट का सुझाव है: बच्चों के accounts के लिए एक अलग mode, जो माता-पिता की सहमति, मार्गदर्शन और निगरानी पर टिका हो। इसमें शुरू से private रहने वाले accounts, अनजान बड़ों के contacts और messages पर पाबंदी, और विज्ञापन और content का moderation शामिल हो सकता है। कोर्ट के शब्द अनुमति देने वाले हैं, अनिवार्य करने वाले नहीं, और ब्योरा केंद्र सरकार पर छोड़ा गया है।

Child mode पर Supreme Court की अगली सुनवाई कब है?

मामला 10 दिसंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध है (para 320)। तब तक केंद्र सरकार को अपनी प्रगति पर एक हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करना है (para 319)।

क्या Supreme Court ने बच्चों के लिए screen time की limit तय की है?

नहीं। आदेश screen time या social media की लत पर बात नहीं करता। इसका विषय बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार की सामग्री (CSEAM) और बच्चों का internet तक सुरक्षित पहुँचना है।

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